उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, लातेहार-गढ़वा को मिलेगा लाभ
उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, लातेहार-गढ़वा को मिलेगा लाभ
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लगभग 40 वर्षों से लंबित उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को शुरू करने पर अपनी मंजूरी दे दी. इस परियोजना के लिए भारत सरकार राशि देगी. आज झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इससे संबंधित निर्णय लिया गया. राज्य सरकार के प्रयास से इस परियोजना के संदर्भ में पीएमओ और नीति आयोग की बैठक में भी चर्चा हुई.
बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस परियोजना के शुरू हो जाने से बड़े भूभाग को सिंचाई के लिए पानी मिल पायेगा और पलामू में होनेवाली पानी की समस्या से काफी हद तक निजात पायी जा सकती है. इस परियोजना के तहत पलामू टाइगर रिजर्व की 1007.29 हेक्टेयर वन भूमि अभयोजन किया जायेगा. इससे आबादी प्रभावित नहीं होगी.
बोर्ड की बैठक में जंगली हाथियों से होने वाले जान-माल की क्षति को कम करने के लिए वनरोपण के तहत बांस रोपण को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह काम निकटवर्ती गांव के लोगों को देने का निर्णय लिया. हाथी से होने वाली क्षति की मुआवजा राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया. इसके तहत जंगल में चेकडैम, छोटे तालाब का निर्माण कराने का फैसला लिया गया.
इस सिंचाई परियोजना से लातेहार व गढ़वा जिले की सिंचाई का लाभ होगा. बैठक में विधायक ताला मरांडी, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, वन विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, खान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल समेत बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद थे.
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लगभग 40 वर्षों से लंबित उत्तर कोयल जलाशय परियोजना को शुरू करने पर अपनी मंजूरी दे दी. इस परियोजना के लिए भारत सरकार राशि देगी. आज झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इससे संबंधित निर्णय लिया गया. राज्य सरकार के प्रयास से इस परियोजना के संदर्भ में पीएमओ और नीति आयोग की बैठक में भी चर्चा हुई.
बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस परियोजना के शुरू हो जाने से बड़े भूभाग को सिंचाई के लिए पानी मिल पायेगा और पलामू में होनेवाली पानी की समस्या से काफी हद तक निजात पायी जा सकती है. इस परियोजना के तहत पलामू टाइगर रिजर्व की 1007.29 हेक्टेयर वन भूमि अभयोजन किया जायेगा. इससे आबादी प्रभावित नहीं होगी.
बोर्ड की बैठक में जंगली हाथियों से होने वाले जान-माल की क्षति को कम करने के लिए वनरोपण के तहत बांस रोपण को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह काम निकटवर्ती गांव के लोगों को देने का निर्णय लिया. हाथी से होने वाली क्षति की मुआवजा राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया. इसके तहत जंगल में चेकडैम, छोटे तालाब का निर्माण कराने का फैसला लिया गया.
इस सिंचाई परियोजना से लातेहार व गढ़वा जिले की सिंचाई का लाभ होगा. बैठक में विधायक ताला मरांडी, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, वन विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, खान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल समेत बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद थे.
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