बिहार में अब 'ईंटबंदी' लगेगा ई-चालान
NewsDesk|
•Anurag Shrivastva
Patna : राज्य सरकार माल ढुलाई की व्यवस्था को हाईटेक कर रही है। इसके तहत पहले बालू-गिट्टी के कारोबार के लिए ई-चालान लागू किया गया। इसके बाद 50 हजार से अधिक मूल्य के माल परिवहन के लिए ई–वे बिल लागू किया गया। अब सोमवार से ईंट-भट्ठों से बेची जाने वाली ईंटों की ढुलाई के लिए भी ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में बालू-गिट्टी के कारोबार की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक जून, 2017 से ई-चालान व्यवस्था लागू कर दी।
इससे जहां इन लघु खनिजों के अवैध धंधे पर रोक लगने लगी, वहीं राज्य सरकार के पास बालू व गिट्टी की बिक्री का पूरा डाटा भी मिलने लगा। इससे मूल्य पर नियंत्रण करने की दिशा में भी सरकार को मदद मिलने लगी। यह व्यवस्था सफल साबित हुई। इसमें पूरी सूचना भरने के बाद ही चालान का प्रिंट निकलता है और उसका विवरण चालक के मोबाइल पर भी दिखता है।
उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने 13 जनवरी, 2018 को कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल के परिवहन के लिए 15 जनवरी से प्रायोगिक तौर पर बिहार सहित पूरे देश में ई–वे बिल की व्यवस्था लागू की जा रही है। पूरे देश में मालों की आवाजाही के लिए पहली फरवरी से ई–वे बिल अनिवार्य होगा। बिहार में ई–वे बिल जेनरेट करने के लिए पांच हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें 888 ट्रांसपोर्टर हैं। जीएसटी लागू होने के पहले से बिहार में लागू ‘सुविधा’ का ई–वे बिल की व्यवस्था से सरलीकरण हो गया है।
‘सुविधा’ के अंतर्गत परिवहन परमिट के लिए पहले जहां फाॅर्म में 26 फील्ड भरने होते थे, वहीं अब सिर्फ आठ फील्ड भरने होंगे। रजिस्टर्ड कारोबारी और ट्रांसपोटर्स अब कंप्यूटर के अलावा मोबाइल एप्लिकेशंस के जरिये भी आसानी से ई–वे बिल जेनरेट कर सकेंगे।
वहीं, राज्य के अंदर 10 किमी की दूरी तक माल के परिवहन के लिए ई–वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद पहली जुलाई से पूरे देश में चेकपोस्ट की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। इस कारण बड़ी संख्या में बगैर टैक्स दिये मालों की आवाजाही से राज्यों को राजस्व का नुकसान हो रहा था। इसीलिए एक अप्रैल से लागू की जाने वाली ई–वे बिल की व्यवस्था को दो महीना पहले पहली फरवरी से पूरे देश में लागू की जा रही है। इसके बिना माल ढोने वाले वाहन जब्त कर लिये जायेंगे।
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